मान सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल ● 9 सितंबर को 14 स्थानों पर किया जाएगा रोष प्रदर्शन
पंजाब में मान सरकार लोकतंत्र की कर रही है हत्या - अशोक सरीन
जालंधर - नूपुर महेन्द्रू
भारतीय जनता पार्टी जालंधर शहरी के जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार हनन किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति सरकार की नीतियों, नशे के बढ़ते प्रकोप या जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाता है, उसे दबाने और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है।
जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि पंजाब में घट रही हालिया घटनाएं मान सरकार के कथित तानाशाही रवैये और असहिष्णुता को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर नशे के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने वाले मोहनजीत शेरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अब संगरूर जिले के दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के गांव तूरबंजारा के निवासी गुलजार सिंह की दुखद मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।
हिक्की ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की जनसभा के दौरान नशे के मुद्दे पर सवाल उठाने के कारण गुलजार सिंह को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद गुलजार सिंह द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम अत्यंत दुखद और चिंताजनक है तथा इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर बनती है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को डराने, धमकाने और अपमानित करने की घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। भाजपा ऐसे किसी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनता की आवाज को दबाने के हर प्रयास का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जालंधर शहरी द्वारा 9 सितंबर को शाम 6 बजे शहर के 14 विभिन्न स्थानों पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।
इन प्रदर्शनों के माध्यम से नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर कथित सरकारी जुल्म, दमनकारी नीतियों और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ जनता का विरोध दर्ज कराया जाएगा।
